महाराष्ट्र सरकार आणि १६ आमदार

 महाराष्ट्र सरकार आणि १६ आमदार 

          महाराष्ट्र राज्यात मा.उदधवजी ठाकरे यांचा सरकार गेला आणि मा. एकनाथजी शिंदे यांचा सरकार महाराष्ट्रात  अस्तित्वात आला आत्ता त्याला जवळपास एक वर्षाचा कालाविधी होत आहे. वास्तविक ज्या पक्षाचा चिन्ह वापरुन निवडणूक जिंकल्या जाते त्याच पक्षाचा व्हीप झुगारून नवीन पक्षात प्रवेश करतात त्यावेळी पक्षांतर्गत कारवाही व्हायला पाहिजे आणि ते योग्यच आहे,परंतु भारतीय राज्य घटनेनुसार तो अधिकार विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कडे आहे,एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेलेल्या आमदाराला पात्र,अपात्र ठरवीन्याचा अधिकार त्यांना आहे,परंतु आपल्यावर अन्याय होत आहे अस जर एखाद्या आमदाराला वाटत असेल तर त्याची दाद मागण्याचा अधिकार सुद्धा त्या आमदारला आहे. एकंदरीत हा सर्व खटला कोर्टात वर्ग झालेला आहे. 

           आता सर्वांच लक्ष कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागलेल्या आहे,परंतु अश्या केस चा निकाल माझ्या मते राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता आहे,त्यांच्या बाजूनेच निकालाचा कौल गेलेला आहे,आणि ही केस न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे आणि तो सर्वाना मान्य करायचा आहे. सर्व लोक मान्य करायला तयार आहेतच परंतु कधी कधी अशी शंका येते की 'कोर्ट मे मिलती हि क्या हे तारीख पे तारीख' पण हे अगदी बरोबर आहे. 

         

आज महाराष्ट्राचा कारभार सुरळीत चालू आहे यात काही दुमत नाही परंतु कधी कधी सरकारचा कालाविधी संपून जाते तरी कोर्टाचा निर्णय येत नाही,पण हे बरोबर नाही कोर्टाच काम जलदगतीने व्हायला पाहिजे ज्यांनी गुन्हा केला,त्याला शिक्षा व्हायलाच पाहिजे तेव्हा कुठ खऱ्या अर्थाने लोकशाही जीवंत आहे हे कळून येईल आणि जे राजकीय पुढारी एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होतात,त्याला आळा बसेल. म्हणजे पुढच्यास ठेच तर मागचा शहाणा.