कायदा माझ्या खिशात हिच सरकारची नीती

 कायदा माझ्या खिशात,हिच सरकारची नीती; 

आमदार अपात्रतेवर टांगती तलवार 

        महाराष्ट्र सरकारमध्ये सामील होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा कार्यकाळ सुरू झाला आणि आमदार अपात्रतेचा मुद्दा सुरू होऊन आज दीड वर्षाचा कालाविधी उलगडून गेला तरी,अपात्रतेचा तिडा कायम असून आजपर्यंत अजून कोणताही तोडगा निघालेला नाही,विधानसभा अध्यक्ष यांचा वेळकाढूपणा कारणीभूत आहे,कायदा माझ्या खिशात हिच सरकारची नीती हे यावरून स्पष्ट होते.

 

       धरलं तर चावतं अन सोडलं तर पळतं अशी अवस्था महाराष्ट्र सरकारची अवस्था झालेली आहे आणि ते सत्य आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा दिरंगाई प्रकरणी खुद्द सर्वोच्च न्यायालय नाराज आहे. सुधारित वेळपत्रक देण्यासाठी कोर्टाने ३० ऑक्टोबर ही तारीख देण्यात आलिलि आहे,महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या वेळपत्रकावर आम्ही नाराज आहोत,आम्ही समाधानी नाही,विधानसभा अध्यक्षांना ३० ऑक्टोबरची शेवटची संधि असून त्या दिवशी तरी वेळपत्रक घेऊन यावे अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.  

       विधानसभा अध्यक्षांनी म्हणजे सरकारची बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता सरकारची बाजू मांडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं आम्ही वेळपत्रकांबाबत समाधानी नाहीं असं स्पष्ट शब्दात ठनकावलं,न्यायालयानं अत्यंत गंभीरपणे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा कामकाजावर ताशेरे ओढतांना अध्यक्ष नार्वेकरांना गंभीर इशारा दिला की,ही शेवटची संधि डीळी जात आहे. दसऱ्याच्या सुट्टीच्या वेळी सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अध्यक्षांसोबत बसावं आणि नवीन वेळपत्रक तयार करून कोर्टात सादर करावं जेणेकरून एक निश्चित कार्यपद्धती सूचित होईल,यावरून महाराष्ट्र साकारणे आमदार अपात्रतेबाबत किती वेळकाढूपणा अमलात आणलंय यावरून स्पष्ट होते. 

       महाराष्ट्र सरकारचे विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नसतील तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. आज महाराष्ट्र सरकारचा कारभार सुरळीत सुरू आहे यात दुमत नाही परंतु इकडे सरकारचा कालावधी संपून जाण्याचा येत आहे,तरी विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणाकरीत आहेत हे स्पष्ट आहे,निर्णय कोणत्याही पक्षाच्या बरोबरीने लागलं तरी काही हरकत नाही परंतु निकाल लागायलाच पाहिजे,तुम्ही जर ठोस वेळापत्रक देत नसाल तर या संदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल म्हणजे किती लाजिरवाणा प्रकरण आहे हे यावरून स्पष्ट होते. 

       सत्ताधाऱ्यांना फक्त सत्ता पाहिजे आणि त्याकरिता कोणतीही नीती अवलंबायला तयार आहेत,कायदा माझ्या खिशात याच धर्तीवर सध्यातरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वावरत आहे,हे मात्र नक्की आहे.