मूळ लाभार्थी वंचित,निधी मात्र फस्त...

मूळ लाभार्थी वंचित,निधी मात्र फस्त...

दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या कुटूंबसाठी केंद्र व राज्य शासन अनेक योजना राबविण्यात येत आहे,मात्र या योजनांचा लाभ संबंधित गोरगरिबांना खरच मिळतोय का ? हा प्रश्न आहे. अनेक सधन कुटूंबांची नावे दारिद्रय रेषेखालील यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत,त्यामुळे अनेक सधन मंडळी या योजनांचा लाभ घेत आले आहेत,आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्या कुटूंबांसाठी या योजना तयार करण्यात येतात त्यांना याचा फायदाच घेता येत नाही किंवा त्यांना या सर्व योजनांचा फायदा मिळतच नाही,परंतु याकरिता जबाबदार कोण ?

• योजनेचा उदिष्ट

निराधार,वृद्ध,अंध,अपंग,विधवा,अनाथ बालके यांचेसह गोरगरीब जनतेचे जीवनमान सुधारावे या उदेशने शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत,यातिल काही योजना राज्य तर काही योजना केंद्र शासनाच्या मदतीने राबविल्या जातात मात्र या योजनांचा ८० टक्के लाभ गोरगरिबांना मिळतच नाही,प्रत्येक योजनेत लाभार्थी म्हणू शासनाकडे हजारोंच्या संख्येने अर्ज येतात,निधीही फस्त होतो,मात्र प्रत्यक्षात गरीब गरीबच राहत आहे,

• योजनेचा लाभ गरजवंतानपर्यंत पोहचत नाही. 

२००५ साली दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले,जिल्ह्यात १ लाख १ हजार ३०२ दारिद्रय रेषेखालील असून ते अंत्योदय योजनेत समाविष्ट आहेत,या कुटूंबासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहे,यामध्ये स्वस्त धान्य मोफत आरोग्य,शिक्षण,विमा तसेच इतर योजनांचा लाभ मिळतो यासाठी काही अट ठेवण्यात आली आहे,मात्र कुटूंबाकडे मोबाइल,पक्के घर,फ्रीज यासारख्या वस्तु असतील तर असे कुटूंब श्रीमंत म्हणून गणले जातात,मात्र २००५ पासून सर्वेक्षण झालेच नाही,१९ वर्षांनंतर या कुटूंबाच्या उत्पन्नात बदल होऊ शकतो,मात्र सर्वेक्षणा अभावी दारिद्रयातील कुटूंबाची स्थिति निश्चितपणे सांगता येणे कठीण आहे.

जिल्ह्यातील देसाईगंज,आरमोरी,गडचिरोली या भागातील लोकांचे दारडोई उत्पन्न बऱ्यापैकी आहे तर अहेरी,चामोर्शी,मूलचेरा,सिरोंचा,भामरागाड,एटापल्ली तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील लोकांना त्या सर्वेक्षण केले नाही. जुन्याचनुसार प्रशासनाचे कामकाज योजना आहे,ज्याने दारिद्रय रेषेखाली कुटूंब सर्वेक्षण उचल्याने निश्चित दारिद्रय रेषेखाली कुटूंबाची नोंदणी नाही.

काही वर्षांपासून महागाई वाढली असल्याने अनेकांचे महागाईने कंबरडे मोडले आहे,त्यामुळे अनेक कुटूंबे गरिबीच्या खाईत लोटली जात आहेत त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण होणार असा उपस्थित होत आहे. सोयसुविधा नाहीत त्यामुळे येथील कुटूंब दारिद्रयात जीवन व्यथित करत आहेत,या लोकांच्या कल्याणासाठी दरवर्षी निधी येतो,मात्र त्याचा योग्य जागी उपयोग होतांना दिसत नाही.

• प्रधानमंत्री आवास योजना 

प्रधानमंत्री आवास योजना,ही केंद्र सरकार ची योजना आहे,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने २०१५ मध्ये सुरू केली,योजना सुरू करण्याच्या वेळी,मोदीजिनी खूप मोठी-मोठी आश्वासणे दिली,२०२२ पर्यंत प्रत्येक भारतीयाला स्वताच घर मिळेल अशी घोषणा सुद्धा करून टाकली,परंतु आता २०२२ तर गेलीच पण आता २०२३ सुद्धा संपत आलेला आहे परंतु अजूनही पंतप्रधानांचे आश्वासण पूर्ण झालेले नाही,सध्या ह्या योजनेची वैधता वाढवण्यात आलेली आहे,सुरुवातीला योजनेची अंतिम मुदत ही ३१ मार्च २०२१ होती त्या वरून आता योजनेची मुदत वाढवून ३१ मार्च २०२४ करण्यात आली आहे.२०२१ मध्ये जेव्हा योजनेची वैधता वाढवली गेली तेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २.९५ कोटी घरे बांधण्याचे उधीशत ठेवण्यात आले. परंतु आतापर्यंत केवळ ६१.७७ लाख घरेच पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रात १४ लाख ७१ हजार ३५९ घरांचे उदिष्ट ठेवण्यात आले त्यामधून आतापर्यंत १० लाख २८ हजार ८४७ घरे घरकुला साठी मंजूर करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा : विजय वडे्टीवार उपमुख्यमंत्री होणार?

शासन जेव्हा कुठलीही योजना सुरू करते तर ती जनतेच्या गोर गरिबाच्या फायद्यासाठीच असते परंतु त्याची योग्य रीतीने अमलबजावणी करण्यात सरकार दुर्लक्ष करते,उदा. घरकुल योजनेसाठी जि कुटूंबाची पात्रता आहे ती २००५ च्या सर्वेक्षणा नुसारच आहे परंतु गेल्या १९ वर्षांमध्ये कुटूंबाच उत्पन्न वाढल असेल तर काय ? मला असं वाटत की शासनान कोणतीही योजना सुरू करण्याच्या पूर्वी योग्य तो सर्वेक्षण करायला पाहिजे व ज्यांना अत्यंत गरज आहे त्या लाभार्थयांनपर्यंत योजनेचा लाभ पोहचवायला पाहिजे,तेव्हा कुठं जावून गोरगरीब जनतेचे अच्छे दिन येणार.