मराठा समाजाला आरक्षण द्या परंतु ओबीसी कोट्यातून नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण द्या परंतु ओबीसी कोट्यातून नाही..

 

उभ्या महाराष्ट्रात खास चर्चेचा विषय म्हणजे मराठा समाजाने आरक्षणासाठी उभा केलेला आंदोलन आणि यशस्वी आंदोलन असंच म्हणावं लागेलं,कारण आरक्षण मागण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक समाजाला बहाल केलेला आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच पाहिजे,परंतु ओबीसी समाजाच्या कोट्यातून आरक्षण मराठा समाजाला देवू नये आणि दिलेच तर हा समस्त ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आणि पुन्हा रान पेटणं सुरू होईल. ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे,यावर उदयाला सुनावणी होणार आहे.

• ओबीसी समाजाला दिलेला आरक्षण

ओबीसी समाजाला देण्यात आलेला आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे त्याचे फेर सर्वेक्षण करा आणि आरक्षणाला स्थगिती दया,अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली,त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाने आता जागरूक असायला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असून छगनजि भुजबळ ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाविषयी आपल्याच सरकार विरोधात दंड थोपटल्याचे आजच्या वक्तव्या वरून लक्षात येते आणि ओबीसी समाजाच्या विषयी असलेली कळवळ त्यांच्या मनात दिसून आली. सर्वप्रथम ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांचे मी स्वागत करतो,

२३ मार्च १९९४ रोजी सरकारने जिआर काढला होता आणि त्यात ओबीसी समाजाला १६ % आरक्षण देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता परंतु २०१८ मध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. आणि ती स्थगिती संपवून सरकारने २००१ रोजी जिआर काढून कायद्यात रूपांतर केले आणि २००४ साली हा कायदा पारित करण्यात आला.

• ओबीसी नेते छगनजी भुजबळ पुढे सरसावले

मराठा समाजाने जे आंदोलन उभे केले ते व्याख्यान जोग आहे आणि म्हणून त्या आंदोलनाला महाराष्ट्र सरकार सुद्धा घाबरली आहे असं चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे. परंतु सरकार मध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेले मा. छगन भुजबळ आपल्याच सरकार विरोधात दंड थोपटून ओबीसी समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत आणि मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देवू नये अशी त्यांची प्रमुख भूमिका असून आता पूर्ण ताकदीनशी मा. भुजबळ यांच्या पाठीशी उभी राहणे ही ओबीसी समाजाची जबाबदारी आहे.

ओबीसी समाजाला आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे आणि उदयाला याची सुनावणी होणार आहे. परंतु न्यायालयात निर्णय काहीही असो पण ओबीसी समाजाला दिलेला आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देवू नये,या मागणी करिता ओबीसी समाज पेटून उठणे गरजेचे आहे नाहीतर आरक्षण गेल्याशिवाय राहणार नाही,हिच कळकळीची विनंती मी माझ्या ओबीसी बांधवांना करतो.

• मराठा समाजा विरोधात ओबीसीच षड्यंत्र,असा जरांगेचा आरोप

मराठा समाजाने सरकारला आरक्षण मागितले आहे आणि सरकारने त्यांना आरक्षण द्यायला पाहिजे यावर आम्हची काहीच हरकत नाही,परंतु मराठ्यांची पोरं खचली पाहिजेत,मराठ्यांची जात संपली पाहिजे,मराठा समाजातील पोरं मोठी झाली पाहिजेत यासाठी ओबीसी नेते ताकदीने प्रयत्न करीत आहेत,असा आरोप मनोज जरांगेनी केला,तो प्रकार केविलवाणा आहे. म्हणजे तो धातांत खोटा आहे,तो षड्यंत्र तर नाहीच आहे पण तसला घाणेरडा विचारसुद्धा ओबीसी समाजाच्या मनात येणार नाही,हे समस्त मराठा समाजाने सर्व प्रथम समजून घ्यायला पाहिजे.

हे षड्यंत्र असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मनावर घ्या नाहीतर गाट आमच्याशी आहे,अशी धमकीच मनोज जरांगेनी सरकारला दिली आहे. अहो जरांगे पाटील जरा सबरोन घ्या,बेताल आरोप करून तुम्ही काहीच साध्य करू शकत नाही. मराठा समाजा पेक्षा ओबीसी समाज शांत विचारांचा आहे आणि छत्रपती शिवरायांचा आणि आंबेडकर,शाहू,फुले यांचे विचार सरणीला घेऊन चालणारा ओबीसी समाज आहे,म्हणून असले आरोप ओबीसी नेत्यांवर करू नये,हे प्रथम मराठा समाजाने समजून घ्यायला पाहिजे.

आणखी वाचा :आरक्षणाची रनधूमाळी ओ. बी. सी. समाज झोपेतून जागे व्हा,रमेश चौखूंडेची विनंती

संपूर्ण ओबीसी समाज एकजूट होवून न्यायालयीन लढाई लढायला पाहिजे,यात ओबीसी समाजाचं हित आहे,नाहीतर सरकार काय निर्णय घेईल याचा काही नेम नाही.