शेतकऱ्यांविषयी सरकारचे उदाशिन धोरण !

शेतकऱ्यांविषयी सरकारचे उदाशिन धोरण !

महाराष्ट्र सरकारचे राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांविषयी धोरण उदाशीन असून ते शेतकऱ्यांना डुबगाईस घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे,असंच चित्र सध्या राज्यात असून महाराष्ट्र सरकार प्रती तीव्र संतापाची लाट पसरलेली आहे. भात उत्पादक शेतकरी असो किंवा कापूस पिक,फळबाग उत्पादक शेतकरी असो या सर्वाण विषयी सरकार उदाशीन धोरण अवलंबिला जात असून यामुळे शेतकरी नेस्तनाबूत झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र सरकारची सध्याची कामगिरी लक्षात घेता शेतकऱ्यांप्रती सरकार असंवेदशनील धोरण राबवित असून,कारखानदारांच्या पाठीशी उभा असल्याची भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

• अवकाळी पाऊस अन शेतकरी

भातपिकाची कापणी सुरू झाली अन तशातच निसर्गाच्या लहरिपणामुळे वातावरणात बदल होऊन अवकाळी पाऊसाला सुरुवात झाली आणि अवकाळी पाऊसामुळे भातपीक शेतकऱ्यांचे पीक करपल्या गेले अन आधीच संकटात सापडलेला शेतकरी आता जास्त संकटात सापडला असून,शेतकऱ्यांच्या दुखाला पाराबार नाही,अशी अवस्था होऊन गेली.

राज्यातील शेतकरी एक रुपया खर्च करून शासनाकडून विमा काढून घेतला होता अन आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांची नुकसान होत असेल तर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे विमा कंपनी कडून करून घेऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळायला पाहिजे होती परंतु तस न होता ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीचे नुकसान भरपाईचे अर्ज २७ नोव्हेंबर पर्यंत ऑनलाइन भरले,त्यांची नावे यादीत समाविष्ट केल्या गेली आणि ज्या शेतकऱ्यांचे नावे या यादीत समाविष्ट आहेत त्याच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल,असं बोलल,जात आहे. समजा त्याच शेतकऱ्यांना विमा कंपनी कडून नुकसान भरपाई मिळत असेल तर,मग बाकीचे जे उर्वरित शेतकरी आहेत त्यांना लाभ मिळणार नाही,असंच चित्र आज तरी दिसत आहे.

• शेतकऱ्यांना सरसकट मदत जाहीर करावी

निसर्गाच्या लहरिपणामुळे म्हणजेच अवकाळी पाऊसामुळे भातपीक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून महाराष्ट्र सरकारने सरसकट मदत जाहीर करावी,अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहे. तसं राज्यातील सर्वच शेतकरी एक रुपये वाला विमा काढून घेतलेला आहे आणि विमा काढून घेतल्यामुळे अवकाळी पाऊसामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानिस पात्र असून मदतीचा हकदार आहे,म्हणजेच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळायलच पाहिजे.

एक रुपयाचा पीक विमा आधीच काढलेला असून पीक विमा कंपनी कडून कोणतेही निकष न कापता सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी अथवा महाराष्ट्र सरकार जातीने लक्ष घालून आणि शेतकऱ्यांचा विचार करून संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करावा जेणे आधीच डबगाईस आलेला शेतकरी संकटातून सावरला जाईल,अन्यथा अवकाळी पाऊसामुळे आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी स्वताला सावरुच शकणार नाही आणि ही वास्तुस्थिती आहे.

• सरकार कारखानदारांच्या पाठीशी

महाराष्ट्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांविषयी उदासीन धोरण अवलंबीत असून सरळ-सरळ कारखानदारांच्या हिताचे विचार करीत आहे.उदाहरणार्थ सांगायचे झाल्यास,चामोर्शी तालुक्यातील व त्याच परिसरातील गावे मुधोली रिठ,मुधोली चक,जैरामपूर,पारडीदेव,सोमनपल्ली,विठ्ठलपूर,गणपुर या गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन भु. संपादित करून शेतकऱ्यांना नेस्तनाबूत करण्याचा धाट घातला जात आहे. औधोगीक करण्याच्या नावावर सरकार शेतकऱ्यांवर असंवेदनशीलता दाखवून कारखानदारांच्या पाठीशी उभा आहे,हे यावरून स्पष्ट होत आहे आणि अशा प्रकारचे धाट घातले जात असतील तर शेतकरी कायमचा हद्दपार होऊन जाईल. आज जो काही कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा सधन आहे तो हिरावल्या जाईल,अशी भीती या परिसरातील शेतकरी व्यक्त करीत आहे.

आणखी वाचा : शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यात शासन असमर्थ

• अवकाळी पाऊसामुळे सर्वच पिके उदवस्थ झाली

निसर्गाच्या लहरिपणामुळे संपूर्ण राज्यावर अवकाळीचे संकट ओढावले असून. आजच्या घडीला राज्यातील शेतकरी सैरावैरा होऊन हवालदिल झालेला आहे. भातपीक सोबतच,कापूस,मिरची व फळपिके सुद्धा अवकाळी पाऊसामुळे उदवस्थ झालेला आहेत,करिता राज्यातील सरकार अशा वेळेस शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावी जेणे करून शेतकरी पुढची शेती नव्या जोमाने करू शकेल.

शेतकरी पीक कर्जाच्या जाचातून मोकळा होऊन आपली विस्कटलेली घडी सवरू शकेल,गुण्या-गोविंदाने आपल्या पोराबाळाचे शिक्षण पूर्ण करू शकेल किंवा कुणाकडून घेतलेली उसनवार वेळेवर परतफेड करू शकेल,म्हणून राज्यातील माय-बाप सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर करावी किंवा शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेला संकट यावर विचारविनिमय करून संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळ ग्रस्त घोषित करावा,अशी शेतकऱ्यांप्रती भावना व्यक्त केल्या जात आहे.